हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था : सिंचाई व परियोजनाएं
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हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था |
1. कृषि व बागवानी |
2. पशुपालन |
3. परिवहन, यातायात |
4. उद्योग खनिज |
5. प्रयटन, होटल |
6. सिंचाई व परियोजनाएं |
7. ऊर्जा संसाधन |
8. पंचायती राज |
9. कल्याणकारी योजनाएँ |
1. सिंचाई - हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55.67 लाख हेक्टेयर में से शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5.83 लाख हेक्टेयर है ।इसमें से कुल सिंचित क्षेत्र 3.35 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 0.50 लाख हेक्टेयर मध्यम सिंचाई योजना और 2.85 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया जा सकता है ।हिमाचल प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र में से (3.35 लाख हेक्टेयर) 1.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर हि सिंचाई नहरें, टैंक, कुओं, ट्यूबवेल और कुहल के द्वारा होती है ।0.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई नालियों, कुहलों द्वारा होती है ।ऊना में ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई होती है ।काँगड़ा जिले में सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक है ।वर्ष 2012 तक हिमाचल प्रदेश में 26,132 हैण्डपम्प लगाये गए थे |
(i) जलमणी कार्यक्रम - ग्रामीण स्कूलों में स्वच्छ पेयजल के लिए Purification System (UV & Terafil) लगाना ।वर्ष 2012 तक स्कूलों में 3746 प्यूरीफायर लगाए जा चुके थे |
सिंचाई परियोजना - हिमाचल प्रदेश के कृषि अधीन क्षेत्र के केवल 18% क्षेत्र में सिंचाई होती है |शेष 82% क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है |
1. शाह नहर परियोजना - यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ।शाहनहर परियोजना मुख्यत: काँगड़ा जिले में है ।इस परियोजना द्वारा 15,287 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है |
2. बभौर साहिब परियोजना - इस परियोजना के लिए नंगल डैम जलाशय से पानी लिया जाएगा ।इस परियोजना द्वारा 3563 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी |
3. बल्ह घाटी परियोजना - इस परियोजना द्वारा 2410 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है |
4. बल्दवाड़ा परियोजना - यह परियोजना मण्डी जिले में है ।इस परियोजना से 3400 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है ।इस परियोजना पर 3 करोड़ की लागत आने की संभावना है |
5.बिलासपुर की चंगर परियोजना द्वारा 2350 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाएगा |
6.गिरी सिंचाई परियोजना द्वारा 5263 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाएगा |
वन परियोजना -
1. राष्ट्रीय वन विकास परियोजना सामाजिक वानिकी (अम्बरेला) परियोजना - इस योजना में जलाने की लकड़ी, पशुओं के चारे व वृद्धि के लिए निजी व सरकारी डी ग्रेड जंगलात भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा ।यह परियोजना 1985-86 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ की गई, जिस पर 65 करोड़ लागत का अनुमान है |
2. ग्रामीण ईंधन सामाजिक वनरोपण परियोजना - इस परियोजना द्वारा व्यर्थ सरकारी भूमि, सड़कों के किनारे, आदि में ईंधन की लकड़ी वाले पौधों का रोपण करना है ।यह परियोजना राज्य व केंद्र सरकार 50:50 के अनुपात की लागत से चला रही है ।यह परियोजना काँगड़ा, हमीरपुर, मण्डी, शिमला, सोलन में चलाई जा रही है |
3. धौलाधार प्रक्षेत्र वानिकी परियोजना - यह परियोजना जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है ।यह वनरोपण पशुपालन, ईंधन के लिए लकड़ी जलाने से बचाने वाले साधनों की संयुक्त योजना थी ।यह योजना छठी पंचवर्षीय योजना के साथ आरंभ होकर चली आ रही है |

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